महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना अनेक वेळा न्यायालयीन निकाल यांचा संदर्भ ,मार्गदर्शक सूचना यांचा वापर करावा लागतो.परंतु असे निकाल ,मार्गदर्शक तत्वे आपल्याला वेळेप्रसंगी प्राप्त होत नाही त्यामुळे अनेक ग्रुप वरील न्यायलयीन निकाल तसेच मा.शशिकांत सर जाधव यांचे संकलनातून बरेच निकाल प्राप्त करून ते सर्व निकाल mohsin7-12.blogspot.in वरील नवीन  tab मध्ये संकलित केले जाणार आहेत तसेच कोणाकडे इतर निकाल असतील तेही मला पाठवावेत म्हणजे सर्व महत्वपूर्ण निकाल एकाच ठिकाणी नेहमी उपलब्ध राहतील व हव्या त्यावेळी प्राप्त करून कामकाज करता येईल. यासाठी महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल या ब्लॉगवरील tab वर भेट देऊन प्राप्त करून घ्यावे.

1.निवडणूक विभाग 
1. श्री. अर्जुन खोतकर, आमदार जालना यांची निवडणुक अवैध ठरवलेबाबतचा औरंगाबाद खंडपीठा निकाल......... यात पान नं 49 ते 65 मध्ये RO & ARO च्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत........ तसेच निवडणुक प्रक्रियेमध्ये
 व्हिडीओ शुटींग करताना काय काळजी घेतली पाहीजे, 65ब चे प्रमाणपत्र कोणी दिले पाहीजे, आयोगाची भुमिका, RO & ARO ची जबाबदारी इ. बाबत भाष्य केले आहे..... भविष्यातील निवडणुकांसाठी सर्व RO & ARO यांना हे मार्गदर्शक ठरेल.
 हा निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

मा.उच्च न्यायालय निवडणूकबाबत निकाल ६५ ब व इतर सूचना

2.कुळकायदा/महसूल अर्धन्यायिक बाबत  विभाग 

1.वहिवाट बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल मराठी भाषांतर -डॉ.संजय कुंडेटकर सर

हा निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

वहिवाट बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल

2..मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ बाबत मा.उच्चन्यायालय यांचा निकाल
निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ -मा.उच्च न्यायालय

3.म.ज.म अ 1966 कलम 36(2) आणि 36 अ ची जमीन मृत्युपत्राद्वारे बिगर आदिवासी व्यक्तीची नोंद उच्च न्यायालय मुंबई यांनी वैध ठरवली व तसेच सिलिंग ऍक्ट व इतर ऍक्ट मधील मृत्यूपत्राबाबत  मार्गदर्शन या केस मध्ये केले आहे

कलम 36(2) ,36A मृत्युपत्र बाबत मुंबई उच्च न्यायालय निकाल

4.लिज पेंडंसी नोंदी ७/१२ च्या इतर हक्कात घेऊ नये याबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि.२१ सप्टेंबर २०१७ योग्य असले बाबत मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचा निकाल

लिज पेंडंसी नोंद ७/१२ च्या इतर हक्कात घेऊ नये बाबत निकाल

5. नोंद निकाली काढणारा प्रत्येक मंडळ अधिकारी हा त्या ठिकाणी एका न्यायधिशाची भूमिका पार पाडतो.हि भूमिका पार पाडतांना Judjes protection act 1985 च्या कलम ३ नूसार त्त्याला protect केले आहे.ही भूमिका पारपाडतांना त्याच्या विरूध्द कुठे ही prosecution होने अपेक्षीत  नाही.

नोंदीबाबत मंडळ अधिकारी यांना संरक्षण

3.आस्थापना विभाग 

1.विभागीय चौकशी जास्तीत जास्त 6 महिन्यात पूर्ण करावी याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल आहे तो निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विभागीय चौकशी 6 महिन्यात निकाली  -मा.सर्वोच्च न्यायालय 


2.रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र बाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

रक्ताच्या नात्यातील जातीचे प्रमाणपत्र-न्यायालय निकाल

4.माहितीचा  अधिकार अधिनियम 2005 विभाग 

1.एखादा निर्णय का व कसा दिला हे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत विचारता येणार नाही याबाबत न्यायलयाने दिलेला निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

माहिती अधिकार न्यायनिर्णय बाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल




28 comments:

Unknown said...

sir pls maha.jamin mahsul adhiniyam kalam 155 babat kahi mahatvache nirnay astil blog vr patvave hi vinti....

S.R.yemulwar said...

सर माझ्या वडिलांनी 13एकर जमीन 1989 मध्ये गैर आदिवासी कडून घेतली परंतु परवाला आम्हाला तहसीलदार कडून समन्स आला की ती जमीन आदिवासीची असून हस्तांतरणाची कारवाई सुरू झाली आहे तरी उपस्थित राहावे. ती जमीन 1966पासून गैरआदिवासिच्या नावावर आहे व आम्ही तिसरे गैरआदिवासि आहोत ज्यांच्या नावावर जमीन आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे की काय होउ शकते

Mahendra sapkale said...

So sad

Unknown said...

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अन्वये कलम 36 नुसार 30 वर्षापर्यंत मुदतीत जमीन पुन्हा मूळ मालक असलेल्या आदिवासी ला देण्याचा अधिकार आहे...

Unknown said...

सर माझ्या आजोबांनी 1965 मध्ये 9एकर जमीन खरेदी केली होती.ती 1972 ला जमीन एकत्रीकरण कायद्यामुळे वाढून 11एकर जाली.आमच्या शेजारच्या व्यक्तिंची जमीन कमी झाली ती 1972 ला.अजपर्यंत ती जमीन आमच्या ताब्यात आहे,तो शेजारचा वेक्ती आता कोर्टात गेला आहे,त्यावर काय करता येईल.मला ती जमीन परत द्यायची नाही करण मला शिल्लक 2एकर जमीन राहिली आहे कारण मजा आजोबांनी 9एकर जमीन विकली आहे तर मार्गदर्शन करावे

Unknown said...

माझ्या वडीलांनी १२ एकर शेती १९७९ साली आदिवासी कडून विनापरवानगीने खरेदी केली. माझे वडील सुध्दा आदिवासी आहे तहसीलदार कडे केस सुरू आहे कोणाकडून निकाल लागेल.

Unknown said...

तलाठी नाशिक ( हाॅट विषय )
मा.अपर जिल्हाधिकारी यांनी आर टी एस अपिल बाबत निकाल देत आवश्यकता असेल तर 90 दिवसाचे आत मा.अपर विभागीय आयुक्त यांचे कडेस कलम 247 / 257 अनुसार दाद मागता येईल असे निकालपत्रात नमुद आहे. मा.अपर विभागीय आयुक्त यांनी रिव्हिजन अर्ज दाखल करून घेतलेला आहे.
मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचा निकाल ज्यांच्या बाजुने लागला तो नाव लावण्यासाठी अर्ज देत आहे. व मा.अपर विभागीय आयुक्त यांचा स्थगिती आदेश नाही असे म्हणत नाव तलाठी यांचे कडेस लेखी उत्तर द्या असे वारंवार सतावत आहे. कृपया मार्गदर्शन मिळावे.

Nilesh mutha said...

Sir aapla mobile number & address court matter madhe aaplyala bhetayache aahe 94222 42083 NILESH PRAKASH MUTHA AMBAJOGAI JHILA BEED

Unknown said...

भोग वर्ग 2 शासकीय जमीन सरकारी कर्मचारीस वाटप केली परंतु सदर जमीन पडीत असलेमुळे त्या जमीनीवर अदिवासी बांधवाचा कब्जा आहेत व सधर जमीन सरकारी छर्मचारी याने बिना परवानगी साठेखत करुन विक्री केले परंतु त्या ठीकाणी अदीवासी बांधव शेती करुन मशागत करुन पीक पेरनी करुन उत्पन्न घेत आहेत त्या जमीनीवर अदिवासी बांधवाचे अधिकार कायम कसे करता येतील याबाबत माहीती मिळावी 9850140788 काझी सलीम पञकार येवला जि.नाशिक

Unknown said...

RQ परीक्षा देण्यासाठी निकष काय आहेत,सतत सेवा किती वर्षे झालेली असावी?

Unknown said...

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भुखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग 1 मध्ये करण्याची प्रक्रिया सांगावी. तसेच पूर्वी नजराणा रक्कम भरलेली असेल तर पुन्हा नजराणा रक्कम भरावी लागते का याबद्दल चे नियम सांगावेत.

Unknown said...

सर
जमीन धारकास पर्यायी शेतरस्ता आहे व वडिलोपार्जित वाहिवातीचा रस्ता असूनही नवीन रस्ता देता येतो काय
जर नसेल तर त्याबाबतचे म ज म अधिनियम 1966 चे कोणते कलम किव्हा विस्तारित माहिती मिळेल काय

Unknown said...

सर,
माहीती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मंडळ अधिकारी यांचेकडील चार्ज पट्टीची प्रत मागणी केली आहे चार्ज पट्टीची प्रत देता येते काय याबाबत माहीती मिळावी

Unknown said...

सर मी विजय सोनुने जिल्हा वाशिम येथे शिपाई या पदावर कार्यरत आहे सर मला आपला मोबाइल नंबर पाहीजे काम आहे सर

Unknown said...

न्यायालीन चौकशी सुरू असताना पदोन्नती मिळते का

Unknown said...

🙏 सर,
माझ्या वडिलांची आई म्हणजे माझी आजी हिचे नावे असलेले 5एकर शेत माझ्या आत्याने माझ्याआजीला माहित न होता धोक्याने रजिस्टर पद्धतीने मृत्यू पत्र लिहून ठेवले होते त्या नंतर आत्याचे 2017 मध्ये मृत्यू झाले व नंतर 2021मध्ये आजीने माझ्या नावाने नोटरी पद्धतीने मृत्यू पत्र करून दिले माझी आजी ही आदिवासी होती व माझे आंतरजातीय विवाह झाले आहे मंडळ अधिकारी यांनी आमची नोंद न घेता माझ्या आत्या मयत असुन त्यांच्या नावाने नोंद घेऊन त्यांच्या मुलाचे व मुलीचे नाव सातबाऱ्यावर नोंद केले त्या नंतर आम्ही कोर्टात दावा टाकला आहे व एस डी ओ कडे सुद्धा अपील केली आहे. कृपया या प्रकरणामध्ये कोणाच्या बाजूने निकाल लागेल ह्या बद्दल मार्गदर्शन करावे.🙏

Unknown said...

sir amhi anyan astanna amchya wadilanni wadiloparjit sarva jamin 2004 madhe vikun takli ahe . Atta amhi doni bhau ani bahin sadnyan avhot vikli jamin punha milnyasathi kay karave lagel.kurupya margdarshan karave

Unknown said...

लिजपट्टा शेतकऱ्यास फेरफार रद्द करून मिळण्याचा निकाल

Unknown said...

सर माझा आजीनी माझ्या वडिलांना त्याच्या वडीलाकडुन मिळालेली जमीन माझ्या वडीलांना 20वषापुवी खुश खरेदी विकत दिली आहे आता 20वषानी वडीलांचे भाऊ जमिनीमध्ये वाटनी मगतायेत खुश खरेदी दस्तावर ए. कु म आहे व त्यानी आता रितसर नोटीस ही दिली आहे त्याचे म्हनने आहे की खरेदी केलेली जमिन ही एकत्रीत कुटूंबाच्या उत्पन्नातुन घेतली आहे पण तसे काही नाही ही जमिन वडीलांनी स्वताच्या पैसा नी स्वताच्या बायको मुलासाठी ए कु म करुन विकत घेतली आहे ती जमीन घेतली त्यावेळी सगळे भाऊ विभक्त झाले होते व वेगळी रेशनकार्ड ही बनली होती त्या वेळी बाकीच्यांनी आनखी काही जमिन स्वतःसाठी खरेदी केलेली आहे नोटिशीचा दावा नुसार त्या तारखेपर्यंत कुटुंब एकत्रित होते व त्याच्या उत्तपनातुन आजिला वडिलार्जित मिळालेली जमिन घेतली आहे आता पुढील कार्यवाही कोणती करावी मार्गदर्शन दया वे ही विनंती आहे

Anonymous said...

अपील दाखल होणेस विलंब माफी दिली नाही तर काय करावे

Anonymous said...

अदिवासी कडुन दुसरा आदिवासी कुठल्याही परवानगीशिवाय जमिन विक्री अथवा खरेदि करु शकतो

Anonymous said...

नमस्कार सर.. आमची आदिवासी कुटुंबाची पूर्ण शेत जमीन एका शैक्षणिक संस्थेला दिलेली आहे.म.ज.म.अधिनियम 1966 चे कलम 36 /36 अ नुसार खरेदी केलेली आहे. मला नोकरीला घेतले आहे परंतू 25 वर्ष मला नियमानुसार वेतन दिले जात नाहीत. मला सदर हक्क मिळण्यासाठी कृपया मला मार्गदर्शन करा

Anonymous said...

नमस्कार सर आमची 3 एकर जमीन आमच्या आजोबांनी खरेदी खत करुन 1973 ला गहाण ठेवली होती आमच्या आजोबांनी पैसे वापस दिले पन खरेदी खत त्या व्यक्तीकडे राहीले आणि 7/12 पुर्वी पासुन आमच्या च नावावर आहेत व सदरील व्यक्तीने जुन्या खरेदी आधारे 2013 मध्ये दिवानी न्यायालयात अपील दाखल केले खरेदी खता आधारे दिवानी न्यायालयाने सदरील व्यक्तीच्या बाजने दिला व त्यांच्या विरोधात आम्ही जिल्हा सत्र न्यायालय जालना अपिल केलेली आहे व या आधी जिल्हा अधिकारी कार्यालय जालना, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी आमच्या आजोबांनी निर्णय दिला आहे

Unknown said...

ग्रामपंचायत अधिनियम चे कलम ४९ आणि ५० विरुद्ध अपील कोणाकडे करायचे

Sagar said...

वडिलांनी 1 एकर जमीन खरेदी केली होती जमीन वडिलांच्या नावे होती तेव्हा
त्यावर आम्ही दोघे मुले मिळून 1 घर बांधले
पण भावाने घर पट्टी त्याचे नावे लाऊन घेतली आता वडील हयात नाहीत तर तो अर्ध्या घरावर घर पट्टी ला नाव लाऊन देण्यास अडचण करत आहे घर माझे आहे माझ्या हद्दीत आहे असे बोलतो आहे
पण असे कोणतेही वाटप पत्र आम्ही केलेलं नाही
कृपया उपाय सुचवा

bhagwatrpatil said...

तुमच्या बाजूने लागेल

bhagwatrpatil said...

वडिलोपार्जित जमीन जर वाड वडिलांनी कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी क किंवा कौटुंबिक संकटातून सोडवणे करता जमीन विकली असेल तर आपल्याला काही करता येणार नाही. खरेदी खताच्या वर्णनावरून काही करता येईल पण खरेदी रद्द करणे फार कठीण आहे.

bhagwatrpatil said...

तुमची एक एकर जमीन सामायिकातील असेल तर दोन्ही भाऊ मिळून आपसात वाटून घेणे श्रेयस्कर राहील. कायद्यानुसार तो तसे करू शकत नाही. तुमचे वाटणी पत्र कशाप्रकारे झालेले आहे याचा अभ्यास करावा लागेल