Thursday, 8 December 2016

प्रतिबंधक कारवाई

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अनेक कामकाज पार पाडावे लागतात  महाराष्ट्र पोलीस  प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक  मधील प्रशिक्षणार्थी यांचे साठी तयार केलेली  प्रतिबंधक कारवाई हे पुस्तक वाचन साहित्य म्हणून खूप उपयोगी आहे हे पुस्तक वाचून खालील विषयावर माहिती मिळेल.

  • प्रतिबंध कारवाईची आवश्यकता 
  • प्रतिबंधक कारवाई-कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार 
  • प्रकरण/ सुनावणी चौकशी पद्धत 
  • विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 
  • चाप्टर केसचा प्रस्ताव,नोटीस व अंतरिम बंधपत्र 
  • चाप्टर केस हमीपत्र मार्गदर्शक सूचना 
  • तडीपार/हद्दपार व कायदेशीर तरतुदी 
  • हद्दपार संबंधी न्यायनिवाडे 
  • विविध कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई 
  • व इतर संबंधित कायदे 
हे सर्व पुस्तक स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंकवर  क्लिक करा

प्रतिबंधक कारवाई

Thursday, 1 December 2016

वतन आणि इनाम जमिनी

महसूल विभागात ७/१२ संबंधी अनेक वेळा वतन जमीन ,इनाम जमीन असे शब्दप्रयोग ऐकण्यास मिळतात.परंतु याबाबत सोप्या भाषेत कोठेही वाचन करणेसाठी साहित्य सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी यांनी वतन आणि जमीन बाबत सोप्या भाषेत माहिती देणारा लेख सर्वांसाठी लिहला आहे या लेखामध्ये खालील गोष्टींबद्दल माहिती मिळेल 


  • इनाम व वतन म्हणजे काय ?
  • इनामांचे प्रकार किती व कोणते ?
  • वतन प्रकार किती व कोणते ?
  • जुडी व नुकसान म्हणजे काय ?
  • वतन व इनाम जमिनीबाबत इतर सर्व संकल्पना 
  • वतन व इनाम जमीन बाबत शासनाचे नवीन धोरण 
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


Friday, 28 October 2016

महिलांच्या वारसा हक्काच्या संदर्भात एक महत्वाचा लेख...



हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात दि. 22 जून 1994 रोजी तर केंद्राने दि.9 सप्टें 2005 रोजी दुरुस्ती केली असून ही दुरुस्ती आता संपूर्ण देशात लागू झाली आहे..

नेमकी दुरुस्ती काय ?

एखाद्या कुटुंबात वडिलोपार्जित मिळकतीत 1956 च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होतो, तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्या मधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होतो, ही तफावत दूर व्हावी या दृष्टीने हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये दुरुस्ती करणेत आली..

याचा मुख्य उद्देश असा की मुलींना देखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडिलांकडील वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून धरले जाईल व मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्ती मधील सर्व अधिकार मुलींना देखील प्राप्त करुन देण्यात आले..

तथापि हिंदू वारसा अधिनियमातील ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते किंवा नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला असता  मा.सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती या खटल्यात असा निर्णय केला की, ज्या दिवशी या दुरुस्त कलमाला मान्यता मिळाली त्या दिवसापासून या तरतुदी लागू होतील, म्हणजेच दि.9 सप्टें 2005 पासून पुढे लागू होतील, थोडक्यात हिंदू एकत्र कुटुंबातील वडिलोपार्जित मिळकती मध्ये ज्या मुलींचे सहहिस्सेदार वडील दि.9 सप्टें 2005 रोजी हयात असतील अशा मुलींनाचं एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होईल, या अटीची पूर्तता करु न शकणाऱ्या महिलांना वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होणार नाही, अशा महिलांना फक्त वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा यावरचं हक्क सांगता येईल, ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याचा निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत..

Tuesday, 25 October 2016

शेतकरी यांचे सर्वसाधारण प्रश्न व महसूल अधिकारी यांचेकडून अपेक्षित कार्यवाही -एड.लक्ष्मण खिलारी,पुणे

प्रश्‍न - खातेदाराने पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार नोंदीतील नाव दुरुस्त करण्यासाठी काय करावे? 
उत्तर 
- लेखन प्रमादानातील चूक दुरुस्त करतेवेळी खातेदाराने थेट संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा. त्यांना कलम 155 महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाखाली संबंधित रेकॉर्ड दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसूल खात्याची चूक असते; अशा केसेसमध्ये तहसीलदार निर्णय घेऊन चूक दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. मात्र योग्य ती कार्यवाही करावी; असा आदेश खालील महसूल कर्मचाऱ्यांना देऊ नये तर जमीन महसूल कायद्यातील संबंधित तरतुदीखाली चूक दुरुस्त व्हावी असे आदेश द्यावेत. 

प्रश्‍न - फेरफार नोंद चालू असताना संबंधित मंडल अधिकारी यांच्याविरुद्ध ते नि:पक्षपातीप्रमाणे काम करीत नसल्याचे आढळल्यास काय करावे?
 
उत्तर
 - संबंधित पक्षकाराला वरिष्ठांकडे अर्ज करून प्रकरण दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वळते करून घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे न्यायाधीशांवर विश्‍वास नसल्यास योग्य पुराव्यासह दुसऱ्या न्यायालयात प्रकरण हस्तांतर करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालयाकडे अर्ज करता येतो, त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकारी हा अर्धन्यायालयच असते. किंबहुना, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे कटाक्षाने अवलंबन व्हावे, म्हणून सदर इतर अधिकाऱ्याकडे वर्ग करावे. म्हणून सदर महसूल हा अधिकाऱ्याने स्वतःहूनच वरिष्ठांकडे पाठवावा. मात्र असे प्रत्यक्षात कधी घडत नाही. 

प्रश्‍न - फेरफार तक्रार महसूल अधिकाऱ्यापुढे चालू असताना तक्रारीसंबंधी इतर पक्षकारांना माहिती हवी असल्यास काय करावे?
 

उत्तर - महसूल अधिकाऱ्यासमोर कोणतीही फेरफार तक्रार केस आली असल्यास संबंधित पक्षकारास मागणीनुसार किंवा विनामागणीने तक्रारीची प्रत सर्व प्रतिवादी व संबंधितांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वादीने प्रत्येक संबंधित पक्षकार व प्रतिवादींना देण्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व प्रती मूळ अर्जाबरोबर दाखल करणे आवश्‍यक असते. संबंधित महसूल अधिकाऱ्याने संबंधित पक्षकारांना तक्रार अर्जाची प्रत मिळत नाही, तोपर्यंत दाव्याचे कामकाज पुढे चालवू नये असे कायद्याचे तत्त्व सांगते. 

प्रश्‍न - कोणतीही महसूल केस चालू असताना साक्षीदारांना हजर करण्याची मागणी एखाद्या पक्षकाराने केल्यास काय कार्यवाही होते?
 

उत्तर - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 227, 228 229 अनुसार पुरावा घेण्यासाठी साक्षीपुरावे शपथेवर नोंदवण्यासाठी अव्वल कारकून किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबंधितांना समन्स बजावून हजर राहावयाची सक्ती करण्याचे अधिकार असतात. याकामी दिवाणी न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना असतात. साक्षी पुराव्यासाठी हजर न झाल्यास योग्य त्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करून ठेवण्यात आलेली आहे. तेव्हा गरजेनुसार साक्षीदारास हजर करणे व योग्य ते पुरावे, कागदपत्रे हजर करून घेण्याचे अधिकार महसूल न्यायालयाला असतात. 

प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्यासमोर केस दाखल झाल्यानंतर संबंधितांना नोटीस काढण्याची पद्धत व खर्च याची काय तरतूद आहे?
 

उत्तर - नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन व्हावे म्हणून समोरच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणे व त्याला त्याचे पुरावे मांडण्याची संधी देणे हे आवश्‍यक न्यायतत्त्व कायद्याने स्वीकारले आहे. त्याशिवाय निर्णय घेणे कायद्याला मान्य नाही. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 243 अनुसार कोणत्याही केसमध्ये उद्‌भवलेला खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना असतात. नोटिशीचा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित पक्षकाराकडून प्रोसेस म्हणून नोटीस फी वसूल केली जाते. तसे अधिकार महसूल न्यायालयाला मिळालेले आहेत. 

प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्याच्या आदेशात लेखन प्रमाद झाला असल्यास काय करावे?
 

उत्तर - ज्या महसूल अधिकाऱ्याने आदेश पारीत केला असेल त्याच अधिकाऱ्यास संबंधित आदेश दुरुस्त करून घेणे व केससंबंधी नवीन पुरावे उपस्थित झाले असल्यास, कलम 258 खाली आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार संबंधित महसूल न्यायालयात असतात. संबंधित वा इतरांनी केलेल्या अर्जानुसार किंवा स्वतःहून घेतलेल्या निर्णयानुसार; लेखन प्रमाद व इतर आदेश दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार त्याच महसूल न्यायालयाला असतात. त्यासाठी मुदतीच्या कायद्याची बाधा लागू पडत नाही. 

प्रश्‍न - नोंदणीकृत दस्तात किंवा संबंधित सूची क्र. 2 मध्ये चूक आढळल्यास काय करावे?
 

उत्तर - जेव्हा नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे कोणतीही नोंद संबंधित 7/12 अथवा फेरफारवर घेण्यात येते, त्या वेळी सूची क्र. 2 व दस्त हा अचूक असणे गरजेचे असते. मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक दस्तात किंवा सूची क्र. 2 मध्ये आढळल्यास इतर सर्व वर्णन तंतोतंत जुळत असले तरी दस्त हा मूळ पुरावा असल्याने त्यावरूनच अशा प्रकारची फेरफार नोंद घेऊ नये असा संकेत आहे. अशा मूळ दस्ताचे किंवा सूची क्र. 2 ची चूक दुरुस्ती पत्र करवून घेऊन ते नोंदणीकृत करून घ्यावे. मगच पुढील कार्यवाही व्हावी. 

प्रश्‍न - पुराव्यादाखल मूळ दस्त हजर केल्यास व ते परत करण्याची मागणी पक्षकाराने केल्यास काय करावे?
 


उत्तर - अशावेळी महसूल कर्मचाऱ्याने मूळ दस्तासमवेत प्रमाणित केलेल्या दस्ताची प्रतही मागवून घ्यावी. मात्र अशी प्रत सादर केली नसल्यास मूळ दस्ताची फोटोप्रत मागवून घ्यावी व स्वतःच खात्री करून मूळ दस्तावरून प्रमाणित करून घ्यावी. मात्र मूळ दस्त कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेऊ नये. मूळ दस्ताची सत्यता पडताळून तो संबंधितांना परत करणे आवश्‍यक असते. 

भोगवटदार वर्ग -2 जमीन हस्तांतरण तरतुदी-मा.बबन काकडे सर,तहसिलदार नाशिक

               भोगवटादार वर्ग-2' ही संकल्पना बरीच व्यापक आहे, वेगवेगळ्या कारणांनी "भोगवटादार वर्ग-2" हा शेरा दाखल केला जातो, तसेच अशा जमिनींना हस्तांतरणासाठी पूर्वपरवानगी देण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर सक्षम प्राधिकारी नेमलेले आहेत, उदा- देवस्थान इनाम जमिनींचे अधिकार शासनास, नवीन शर्तीच्या (पूर्वाश्रमीच्या शासन जमिनी ) चे अधिकार विभागीय आयुक्तांना, "इनाम वर्ग 6 ब" चे अधिकार जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांना आहेत, तर पाटील, कुलकर्णी यांसारख्या इनाम जमिनी, आहे त्याच न.अ.श.वर खरेदी द्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी दि.9 जुलै 2002 रोजीच्या शा.नि.नुसार पूर्वपरवनगीची गरज नाही, असंच कुळकायदा, पुनर्वसन , सिलिंग इत्यादी जमीनीबाबत देखील सक्षम प्राधिकारी निश्चित करणेत आलेले आहेत, त्यामुळे अशा जमिनीच्या सर्व नोंदी, इनाम रजिस्टर, इत्यादी तपासल्याशिवाय कोणत्या टप्प्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे ते निश्चित करता येत नाही, 

"भोगवटादार वर्ग-2" जमिनींचे प्रकार ? अशा जमिनीच्या हस्तांतरणास पूर्वपरवानगी देणारे सक्षम प्राधिकारी ? भरावा लागणारा  नजराणा ? सोप्या आणि सरळ स्वरुपात मा.श्री.बबन काकडे ,तहसिलदार,जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांनी तक्ता स्वरुपात तयार केले आहे.सदर pdf प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


Saturday, 22 October 2016

महसूल व भूमी अभिलेख -मोहसिन शेख

          महसूल खातेमध्ये कामकाज करताना भूमी अभिलेख (मोजणी खाते) संबंधी विषयाचा नेहमी संबंध येतो.भूमी अभिलेख महसूल मधीलच एक भाग आहे त्यांचेशी संबंधित अभिलेखाविषयी माहिती असलेस कामकाज करताना सुलभता येते. त्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख या लेखामध्ये महत्वाची माहिती संकलित केली आहे.यामुळे मूळ संकल्पना स्पष्ट होणेस नक्कीच मदत होईल.या लेखामध्ये खालील अभिलेख व संज्ञा विषयी माहिती दिली आहे.
  1. टिपण बुक 
  2. शेतवार पुस्तक 
  3. कच्चा सुड 
  4. पक्का सुड 
  5. दरवारी 
  6. क्लासर रजिस्टर 
  7. प्रतिबुक 
  8. क्षेत्रबुक 
  9. वसलेवार बुक 
  10. बागायत तक्ता 
  11. वाजिब-उल अर्ज 
  12. निस्तार पत्रक 
  13. आकार बंद  
  14. गांवचे नकाशे 
  15. अधिकार अभिलेख 
  16. गाव नमुना 7/12 
  17. बंदोबस्तानंतरचे अभिलेख
  18. फाळणी नकाशे
  19. गुणाकार बुक
  20. कमी-जास्त पत्रक
  21. आकारफोड पत्रक 
  22. भूमापन मोजणीचे प्रकार-हद्दकायम मोजणी 
  23. पोटहिस्सा मोजणी 
  24. भूसंपादन संयुक्त मोजणी 
  25. कोर्टवाटप मोजणी 
  26. कोर्टकमिशन मोजणी 
  27. बिनशेती मोजणी
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

Sunday, 16 October 2016

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) पेपर क्र.१-प्रश्नोत्तरे

       विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा तलाठी यांनी मुदतीत म्हणजे ४ वर्ष आणि ३ संधी मध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.तलाठी संवर्ग विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा यामध्ये ४ विषय बाबत प्रश्नपत्रिका असतात आणि  एक विषय हा मुलाखतीचा विषय असतो.प्रश्नपत्रिका क्रमांक १ व २ हे २५० गुणांचे असून यामध्ये पास होणेसाठी किमान ५०% म्हणजे १२५ गुणांची आवश्यकता आहे. पण अनेक तलाठी या परीक्षे मध्ये नापास होतात कारण प्रश्नपत्रिका कशी सोडवावी याबाबत जास्त माहिती नसलेमुळे हे घडते. महसूल बाबी क्र. १ प्रश्नपत्रिके विषयी आज आपण माहिती घेऊ या. हा विषय  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील नियम  यावर आधारित आहे.यामध्ये मागील प्रश्नपत्रिका चे अवलोकन केले असता बरेच प्रश्न दरवर्षी विचारले जातात.सर्वसाधारण पणे व्याख्या ४० गुणांसाठी विचारले जातात मागील वर्षीची प्रश्नपत्रिका पहिली असता व्याख्या ऐवेजी टिपा व संक्षिप्त माहिती द्या या स्वरूपाचे प्रश्न विचारले गेले आहेत यावर्षीही याप्रकारच्या प्रश्नाचा समावेश होऊ शकतो.सर्वसाधारणपणे व्याख्या लिहिताना महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २ मधील पोटकलम चा उल्लेख करावा उदा.जमीन मालक व्याख्या विचारलेस महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २ (१७)नुसार जमीन मालक या संज्ञेचा अर्थ जमीन पट्ट्याने देणारा असा होतो. अशा प्रकारे लिहावी कोणत्याही अधिनियमात व्याख्या या कलम २ मधेच असतात त्यामुळे पोटकलम लक्षात ठेवावे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २ मध्ये एकूण ४४ व्याख्या सर्व व्याख्या पाठ कराव्यात याचा तलाठी कामकाज खूप फायदा होतो व संकल्पना ही स्पष्ट होतात.मागील प्रश्नपत्रिका चा विचार करता महत्वाच्या व्याख्या पुढील प्रमाणे दुमाला ,शेतातील इमारत,चावडी ,जमीन महसूल,भोगवटदार,पार्डी जमीन कुळ ,वाडा जमीन ,नागरी क्षेत्र या व्याख्या पाठ कराव्यात व वर सांगितले प्रमाणे कलम २ मधील पोटकलम उल्लेख करून लिहावे.तसेच प्रत्येक मोठा प्रश्न,छोटा प्रश्न किंवा टिप लिहिताना संदर्भ म्हणून म.ज.म अ.१९६६ चे कलम..... असे अधोरीखीत करून उत्तर लिहण्यास सुरुवात करावी.अशा महत्वाचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे देणारी एक pdf तयार केली याचा सर्वाना उपयोग होईल 

ही pdf प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा