Tuesday, 13 June 2017

महसुली वसुली प्रमाणपत्र (R.R.C)

महसुल विभागात मुख्यतः शासकीय वसुलीस प्राधान्य दिले जाते.महसूल मध्ये विविध प्रकारच्या वसुल्या केल्या जातात त्यातील एक प्रकार म्हणजे "महसुली वसुली प्रमाणपत्र (Revenue Recovery Certificate )" यालाच थोडक्यात "आर.आर.सी" आपण म्हणतो परंतु याबाबत विस्तृत माहिती देणारा लेख कोठेही वाचनात आला नाही म्हणून आपले सर्वांचे मार्गदर्शक डाॅ.संजय कुंडेटकर सर यांना विनंती केली असता त्यांनी अगदी कमी कालावधीत आर.आर.सी बाबत सविस्तर माहिती देणारा लेख लिहला.हा लेख वाचून आर.आर.सी बाबत आपल्या सर्व संकल्पना स्पष्ट होतील याबबत शंका नाही.

हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

महसुली वसुली प्रमाणपत्र


Tuesday, 2 May 2017

कायदा लोकसेवा हक्काचा

 विविध प्रशिक्षणामध्ये अधिकाऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न व अडचणी विचारात घेऊन 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५' बाबत  एक  सर्वसमावेशक पुस्तकलेखन करण्याची जबाबदारी स्वीकारून मा.श्री.प्रल्हाद कचरे सर ,उपायुक्त (महसूल) ,औरंगाबाद विभाग तथा संचालक  मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण  यांनी 'कायदा लोकसेवा हक्काचा'  हे पुस्तक लिहले आहे.हे पुस्तक 'मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये प्रकाशित केले आहे.सदर पुस्तक ब्लॉग वर प्रकाशित करणेसाठी मा.कचरे सर यांनी परवानगी दिली असून pdf  स्वरुपात हे पुस्तक प्रकाशित करत आहोत.


पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कायदा लोकसेवा हक्काचा

महसूल कायद्याविषयक सुलभीकरणाचे महत्वपूर्ण निर्णय

महसूल कायद्यामध्ये विविध कायद्यांचा समावेश होतो.या सर्व कायद्यांमध्ये नेहमी महत्वपूर्ण सुधारणा करणेत येतात परंतु आपलेकडे या सुधारणा एकत्रित स्वरुपात पहावयास मिळत नाही.या सर्व बाबींचा विचार करून विभागीय आयुक्त कार्यालय ,औरंगाबाद यांनी सन २०१४ ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत महसूल विषयक सुधारणांचा एकत्रित संच तयार करून सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.मा.प्रल्हाद कचरे सर,उपायुक्त (महसूल ) औरंगाबाद विभाग यांनी सदर संचिका उपलब्ध करून दिली असून सरांनी त्याबाबत खालील प्रतिक्रिया दिली आहे.

"We have compiled important amendments made to Maharashtra Land Laws during last few years. As GoM is following up "Ease of Doing Business Policy" This would help in effective implementation and monitoring." 

With regards. 
*********************************************
Pralhad Kachare
Deputy Commissioner (Revenue)
Divisional Commissioner's Office,
Aurangabad Division, Delhi Gate, Aurangabad .
Tel..0240-2353562 Cell- 9422750464
Blog : www.revenueofficers.blogspot.com


सदर सुधारणा बाबत संचिका प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.




          

Thursday, 8 December 2016

प्रतिबंधक कारवाई

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अनेक कामकाज पार पाडावे लागतात  महाराष्ट्र पोलीस  प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक  मधील प्रशिक्षणार्थी यांचे साठी तयार केलेली  प्रतिबंधक कारवाई हे पुस्तक वाचन साहित्य म्हणून खूप उपयोगी आहे हे पुस्तक वाचून खालील विषयावर माहिती मिळेल.

  • प्रतिबंध कारवाईची आवश्यकता 
  • प्रतिबंधक कारवाई-कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार 
  • प्रकरण/ सुनावणी चौकशी पद्धत 
  • विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 
  • चाप्टर केसचा प्रस्ताव,नोटीस व अंतरिम बंधपत्र 
  • चाप्टर केस हमीपत्र मार्गदर्शक सूचना 
  • तडीपार/हद्दपार व कायदेशीर तरतुदी 
  • हद्दपार संबंधी न्यायनिवाडे 
  • विविध कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई 
  • व इतर संबंधित कायदे 
हे सर्व पुस्तक स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंकवर  क्लिक करा

प्रतिबंधक कारवाई

Thursday, 1 December 2016

वतन आणि इनाम जमिनी

महसूल विभागात ७/१२ संबंधी अनेक वेळा वतन जमीन ,इनाम जमीन असे शब्दप्रयोग ऐकण्यास मिळतात.परंतु याबाबत सोप्या भाषेत कोठेही वाचन करणेसाठी साहित्य सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी यांनी वतन आणि जमीन बाबत सोप्या भाषेत माहिती देणारा लेख सर्वांसाठी लिहला आहे या लेखामध्ये खालील गोष्टींबद्दल माहिती मिळेल 


  • इनाम व वतन म्हणजे काय ?
  • इनामांचे प्रकार किती व कोणते ?
  • वतन प्रकार किती व कोणते ?
  • जुडी व नुकसान म्हणजे काय ?
  • वतन व इनाम जमिनीबाबत इतर सर्व संकल्पना 
  • वतन व इनाम जमीन बाबत शासनाचे नवीन धोरण 
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


Friday, 28 October 2016

महिलांच्या वारसा हक्काच्या संदर्भात एक महत्वाचा लेख...



हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात दि. 22 जून 1994 रोजी तर केंद्राने दि.9 सप्टें 2005 रोजी दुरुस्ती केली असून ही दुरुस्ती आता संपूर्ण देशात लागू झाली आहे..

नेमकी दुरुस्ती काय ?

एखाद्या कुटुंबात वडिलोपार्जित मिळकतीत 1956 च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होतो, तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्या मधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होतो, ही तफावत दूर व्हावी या दृष्टीने हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये दुरुस्ती करणेत आली..

याचा मुख्य उद्देश असा की मुलींना देखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडिलांकडील वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून धरले जाईल व मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्ती मधील सर्व अधिकार मुलींना देखील प्राप्त करुन देण्यात आले..

तथापि हिंदू वारसा अधिनियमातील ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते किंवा नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला असता  मा.सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती या खटल्यात असा निर्णय केला की, ज्या दिवशी या दुरुस्त कलमाला मान्यता मिळाली त्या दिवसापासून या तरतुदी लागू होतील, म्हणजेच दि.9 सप्टें 2005 पासून पुढे लागू होतील, थोडक्यात हिंदू एकत्र कुटुंबातील वडिलोपार्जित मिळकती मध्ये ज्या मुलींचे सहहिस्सेदार वडील दि.9 सप्टें 2005 रोजी हयात असतील अशा मुलींनाचं एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होईल, या अटीची पूर्तता करु न शकणाऱ्या महिलांना वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होणार नाही, अशा महिलांना फक्त वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा यावरचं हक्क सांगता येईल, ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याचा निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत..

Tuesday, 25 October 2016

शेतकरी यांचे सर्वसाधारण प्रश्न व महसूल अधिकारी यांचेकडून अपेक्षित कार्यवाही -एड.लक्ष्मण खिलारी,पुणे

प्रश्‍न - खातेदाराने पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार नोंदीतील नाव दुरुस्त करण्यासाठी काय करावे? 
उत्तर 
- लेखन प्रमादानातील चूक दुरुस्त करतेवेळी खातेदाराने थेट संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा. त्यांना कलम 155 महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाखाली संबंधित रेकॉर्ड दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसूल खात्याची चूक असते; अशा केसेसमध्ये तहसीलदार निर्णय घेऊन चूक दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. मात्र योग्य ती कार्यवाही करावी; असा आदेश खालील महसूल कर्मचाऱ्यांना देऊ नये तर जमीन महसूल कायद्यातील संबंधित तरतुदीखाली चूक दुरुस्त व्हावी असे आदेश द्यावेत. 

प्रश्‍न - फेरफार नोंद चालू असताना संबंधित मंडल अधिकारी यांच्याविरुद्ध ते नि:पक्षपातीप्रमाणे काम करीत नसल्याचे आढळल्यास काय करावे?
 
उत्तर
 - संबंधित पक्षकाराला वरिष्ठांकडे अर्ज करून प्रकरण दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वळते करून घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे न्यायाधीशांवर विश्‍वास नसल्यास योग्य पुराव्यासह दुसऱ्या न्यायालयात प्रकरण हस्तांतर करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालयाकडे अर्ज करता येतो, त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकारी हा अर्धन्यायालयच असते. किंबहुना, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे कटाक्षाने अवलंबन व्हावे, म्हणून सदर इतर अधिकाऱ्याकडे वर्ग करावे. म्हणून सदर महसूल हा अधिकाऱ्याने स्वतःहूनच वरिष्ठांकडे पाठवावा. मात्र असे प्रत्यक्षात कधी घडत नाही. 

प्रश्‍न - फेरफार तक्रार महसूल अधिकाऱ्यापुढे चालू असताना तक्रारीसंबंधी इतर पक्षकारांना माहिती हवी असल्यास काय करावे?
 

उत्तर - महसूल अधिकाऱ्यासमोर कोणतीही फेरफार तक्रार केस आली असल्यास संबंधित पक्षकारास मागणीनुसार किंवा विनामागणीने तक्रारीची प्रत सर्व प्रतिवादी व संबंधितांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वादीने प्रत्येक संबंधित पक्षकार व प्रतिवादींना देण्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व प्रती मूळ अर्जाबरोबर दाखल करणे आवश्‍यक असते. संबंधित महसूल अधिकाऱ्याने संबंधित पक्षकारांना तक्रार अर्जाची प्रत मिळत नाही, तोपर्यंत दाव्याचे कामकाज पुढे चालवू नये असे कायद्याचे तत्त्व सांगते. 

प्रश्‍न - कोणतीही महसूल केस चालू असताना साक्षीदारांना हजर करण्याची मागणी एखाद्या पक्षकाराने केल्यास काय कार्यवाही होते?
 

उत्तर - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 227, 228 229 अनुसार पुरावा घेण्यासाठी साक्षीपुरावे शपथेवर नोंदवण्यासाठी अव्वल कारकून किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबंधितांना समन्स बजावून हजर राहावयाची सक्ती करण्याचे अधिकार असतात. याकामी दिवाणी न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना असतात. साक्षी पुराव्यासाठी हजर न झाल्यास योग्य त्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करून ठेवण्यात आलेली आहे. तेव्हा गरजेनुसार साक्षीदारास हजर करणे व योग्य ते पुरावे, कागदपत्रे हजर करून घेण्याचे अधिकार महसूल न्यायालयाला असतात. 

प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्यासमोर केस दाखल झाल्यानंतर संबंधितांना नोटीस काढण्याची पद्धत व खर्च याची काय तरतूद आहे?
 

उत्तर - नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन व्हावे म्हणून समोरच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणे व त्याला त्याचे पुरावे मांडण्याची संधी देणे हे आवश्‍यक न्यायतत्त्व कायद्याने स्वीकारले आहे. त्याशिवाय निर्णय घेणे कायद्याला मान्य नाही. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 243 अनुसार कोणत्याही केसमध्ये उद्‌भवलेला खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना असतात. नोटिशीचा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित पक्षकाराकडून प्रोसेस म्हणून नोटीस फी वसूल केली जाते. तसे अधिकार महसूल न्यायालयाला मिळालेले आहेत. 

प्रश्‍न - महसूल अधिकाऱ्याच्या आदेशात लेखन प्रमाद झाला असल्यास काय करावे?
 

उत्तर - ज्या महसूल अधिकाऱ्याने आदेश पारीत केला असेल त्याच अधिकाऱ्यास संबंधित आदेश दुरुस्त करून घेणे व केससंबंधी नवीन पुरावे उपस्थित झाले असल्यास, कलम 258 खाली आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार संबंधित महसूल न्यायालयात असतात. संबंधित वा इतरांनी केलेल्या अर्जानुसार किंवा स्वतःहून घेतलेल्या निर्णयानुसार; लेखन प्रमाद व इतर आदेश दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार त्याच महसूल न्यायालयाला असतात. त्यासाठी मुदतीच्या कायद्याची बाधा लागू पडत नाही. 

प्रश्‍न - नोंदणीकृत दस्तात किंवा संबंधित सूची क्र. 2 मध्ये चूक आढळल्यास काय करावे?
 

उत्तर - जेव्हा नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे कोणतीही नोंद संबंधित 7/12 अथवा फेरफारवर घेण्यात येते, त्या वेळी सूची क्र. 2 व दस्त हा अचूक असणे गरजेचे असते. मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक दस्तात किंवा सूची क्र. 2 मध्ये आढळल्यास इतर सर्व वर्णन तंतोतंत जुळत असले तरी दस्त हा मूळ पुरावा असल्याने त्यावरूनच अशा प्रकारची फेरफार नोंद घेऊ नये असा संकेत आहे. अशा मूळ दस्ताचे किंवा सूची क्र. 2 ची चूक दुरुस्ती पत्र करवून घेऊन ते नोंदणीकृत करून घ्यावे. मगच पुढील कार्यवाही व्हावी. 

प्रश्‍न - पुराव्यादाखल मूळ दस्त हजर केल्यास व ते परत करण्याची मागणी पक्षकाराने केल्यास काय करावे?
 


उत्तर - अशावेळी महसूल कर्मचाऱ्याने मूळ दस्तासमवेत प्रमाणित केलेल्या दस्ताची प्रतही मागवून घ्यावी. मात्र अशी प्रत सादर केली नसल्यास मूळ दस्ताची फोटोप्रत मागवून घ्यावी व स्वतःच खात्री करून मूळ दस्तावरून प्रमाणित करून घ्यावी. मात्र मूळ दस्त कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेऊ नये. मूळ दस्ताची सत्यता पडताळून तो संबंधितांना परत करणे आवश्‍यक असते.